क्या है पेपर लीक रोकने के लिए बना भारत का नया कानून?

2024 फरवरी में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक पारित हुआ, जो संगठित पेपर लीक के लिए कठोर दंड लगाता है। इसमें 10 साल की जेल और ₹1 करोड़ की सजा हो सकती है। इसका लक्ष्य यूपीएससी, एसएससी और एनईईटी, जेईई और सीयूटी जैसे भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार, 19 जून को UGC-NET 2024 को रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है। साथ ही, मामले की जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से भी पटना में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट मांगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिकॉर्ड 11 लाख विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) में भाग लिया, जो पहले की तरह कलम-और-कागज़ मोड में एक ही दिन 18 जून को हुई थी। UGC-NET जूनियर रिसर्च फ़ेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों की योग्यता का निर्धारण करता है।

लोकसभा और राज्य सभा ने कुछ महीने पहले ‘धोखाधड़ी विरोधी’ विधेयक पारित करके सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी (जैसे परीक्षा पत्र लीक) को रोकने के लिए कथित परीक्षा अनियमितताओं की सूचना दी है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक को फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी, जो कानून बन गया। केंद्र ने 2024 में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम पारित किया, जो कदाचार और संगठित कदाचार को रोकने के लिए यूपीएससी, एसएससी, एनईईटी और सीयूटी जैसे भर्ती परीक्षाओं में लीक को रोकता है।

2024 के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत अनुचित साधनों का उपयोग करने पर तीन से पांच साल का कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान से संबंधित संगठित अपराध करने पर पांच से दस साल की सजा और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा दी जाएगी। कानून एजेंसियों को संगठित अपराधों में शामिल संस्थानों की संपत्ति को कुर्क करने और जब्त करने का अधिकार देता है। कानून यह भी कहता है कि पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त