भारत में इनकमिंग कॉल पर कॉलर के नंबर संग नाम दिखाने का ट्रायल हुआ शुरू: रिपोर्ट्स

रिपोर्टों के अनुसार, भारत में टेलीकॉम कंपनियों ने इनकमिंग कॉल पर कॉलर के नंबर के साथ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) का उपयोग करने का अभ्यास शुरू किया है। फिर भी, यह ट्रायल फिलहाल मुंबई और हरियाणा में चल रहा है, बाद में अन्य शहर भी शामिल होंगे। इसके बावजूद, कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने तकनीकी कमियों का हवाला देकर इसका विरोध किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों ने सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दबाव के चलते कुछ जगहों पर कॉलर आईडी सेवा की जांच शुरू कर दी है। एक लेख के अनुसार, हरियाणा और मुंबई में दूरसंचार कंपनियों ने “सीमित परीक्षण” शुरू किया है। समाचार पत्र ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि ऑपरेटर अगले हफ्तों में अन्य शहरों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं।

हाल ही में स्पैम और धोखाधड़ी वाले कॉल में तेज वृद्धि हुई है, इसलिए CNAP (कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन) को एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। ट्रूकॉलर इंडिया के प्रबंध निदेशक ऋषित झुनझुनवाला को बताया कि CNAP सेवा कंपनी की मौजूदा कॉलर आईडी एप्लीकेशन सेवा को पूरक बनाएगी, जिससे उसके व्यापार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एक वरिष्ठ दूरसंचार कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सीएनएपी की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सीमित संख्या में परीक्षण शुरू हो रहे हैं, जहां आने वाली कॉल के दौरान न केवल नंबर बल्कि कॉल करने वाले का नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा.” अधिकारी ने नाम नहीं बताया। परीक्षणों के परिणामों को दूरसंचार विभाग के साथ साझा करेंगे, ताकि न्यायोचित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित सेवा का निर्णय लिया जा सके।ट्राई ने पहले कहा था कि नोटिस की तिथि से पर्याप्त कट-ऑफ तिथि के बाद, सरकार को भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन पर सीएनएपी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। दूसरी ओर, दूरसंचार ऑपरेटरों ने कहा कि तकनीकी समस्याएं हैं

दूरसंचार कंपनियों ने CNAP को लागू करने के लिए आवश्यक निवेशों में वृद्धि, कॉल सेट-अप समय और विलंब के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि इस सुविधा को वर्तमान में केवल 4G-सक्षम डिवाइसों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जिससे यह बाजार के एक बड़े हिस्से तक उपलब्ध नहीं है। रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी ने कहा कि यह “अनिवार्य सेवा नहीं होनी चाहिए” और कहा कि “इसमें सिग्नलिंग पर लोड बढ़ने और विलंबता और इंटरकनेक्शन से संबंधित मुद्दों पर संभावित प्रभाव होंगे।””ET ने बताया।