तारबंदी (tarbandi):: देश में किसानों की आय को बढ़ाने और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को दूर करना है क्योंकि कई किसान खेतों में आवारा पशुओं की समस्या से परेशान हैं और आर्थिक संकट के कारण खेतों में तारबंदी नहीं कर पाते हैं।
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कई किसानों की फसलें हर साल आवारा पशु खराब कर देते हैं, जिससे फसल अच्छी नहीं होती और किसानों को दिन-रात खेतों की देखभाल करनी पड़ती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए तारबंदी कार्यक्रम शुरू किया गया है।
तारबंदी (tarbandi) योजना के गुण और लाभ
राज्य के किसानों को खेतों की तारबंदी (tarbandi) करने के लिए राजस्थान सरकार से धन मिल रहा है तारबंदी योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को 48,000 रुपए, यानी 60% तक का अनुदान मिल रहा है, जबकि दूसरे किसानों को 40,000 रुपए, यानी 50% तक का अनुदान मिल रहा है।
10 या अधिक किसानों के एक समूह में न्यूनतम पांच हेक्टेयर में तारबंदी करने पर, सामुदायिक आवेदन में प्रत्येक किसान को 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा, जो भी कम होगा 56000 रुपए।
अलग अलग इलाकों में अलग है रेट
ट्राइबल एरिया में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर तारबंदी के लिए जमीन की सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दी गई है. सामान्य किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 40000 रुपए होगा, और लघु और सीमांत किसानों को 60% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 48000 रुपए होगा।
आवेदन करने वाले किसानों के पास निर्धारित पेरीफेरी में न्यूनतम पांच हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और 10 या अधिक किसानों के एक समूह में होना चाहिए।
तारबंदी (tarbandi) योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक चरण
किसान अपने निकटतम ईमित्र या राज किसान साथी पोर्टल से कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, बैंक पासबुक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
तारबंदी योजना में आवेदन करने के बाद इसका भौतिक परीक्षण किया जाएगा. यदि परीक्षण सही निकलता है, तो अनुदान राशि किसानों के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक आपके निकटतम किसान सेवा केंद्र पर किसान योजना की पूरी जानकारी देगा।