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BINANCE IS BACK IN INDIA SOON: Usdt के द्लालो के लिए खुशखबरी। बाइनेंस ने की भारत में फिर एंट्री। जल्दी ही फिर से शुरू करेगी अपना कारोबार।

Usdt के द्लालो के लिए खुशखबरी। बाइनेंस ने की भारत में फिर एंट्री। जल्दी ही फिर से शुरू करेगी अपना कारोबार।

THESBNEWS DESK: BINANCE : भारत क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत बड़ा बाजार है। भारत में रोज करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जाती हैं। साल 2023 तक बाइनेस भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था। लेकिन 2023 साल के एंड में भारत सरकार ने भारत के कार्य करने पर रोक लगा दी थी । इसके साथ साथ 8 से 9 अन्य एक्सचेंजों पर भी रोक लगा दी थी।

दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज BINANCE आ रहा वापिस भारत।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेस (Binance) ने भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है। एक्सचेंज का इरादा इस देश में फिर से अपना ऑपरेशन शुरू करने का है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी।

क्यों लगाई थी भारत सरकार ने बाइनेस पर रोक।

एक साथ 8 एक्सचेंजों पर हुई थी कार्यवाही इसके साथ ही बाइनेस को भी दिसंबर में भारत में कारोबार करने से रोक दिया गया था। स्थानीय कानून का पालन नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। फाइनेंशियल रेगुलेटर ने उन ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कार्रवाई की थी, जो बिना रजिस्ट्रेशन के भारत में काम कर रहे थे। और भारत सरकार को अपने यूजर का डाटा साझा नही कर रहे थे।

क्या करना होगा कारोबार फिर से शुरू करने के लिए।

भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स मसलन क्रिप्टो एक्सचेंजों को FIU के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। साथ ही, देश के एंट्री-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों का भी पालन सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। प्रत्येक यूजर का डाटा भारत सरकार के साथ शेयर करना होता है। क्योंकि भारत में क्रिप्टी के खरीदने और बेचने पर 30% टैक्स का प्रावधान है।

FIU के डायरेक्टर कुमार ने बताया कि बाइनेस ने भले ही FIU के साथ रजिस्ट्रेशन कराया हो, । 2023 तक जितना भी टैक्स बाइनेस ने घेरकानुनी तरीके से बचाया है उसका अग्रिम भुगतान बाइनेस को करना होगा

कितने एक्सचेंज को भेजा था सरकार ने नोटिस

FIU ने दिसंबर 2023 में 8 ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह नोटिस स्थानीय कानून के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया था। यह सभी एक्सचेंज बिना अनुमति के भारत में अपना कारोबार कर रहे थे।

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